Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। इस अभियान का मकसद सड़कों पर अवैध वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना और आपराधिक घटनाओं में संलिप्त चालकों पर लगाम लगाना है।
हजरतगंज चौराहे पर व्यापक चेकिंग अभियान
अभियान के पहले दिन लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर पुलिस मुस्तैद दिखी। खासतौर पर हजरतगंज चौराहे पर पुलिस बल के साथ ट्रैफिक विभाग की टीम भी तैनात रही। इस दौरान दर्जनों ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कई वाहनों के चालान काटे गए, जबकि कुछ वाहनों को सीज भी किया गया।
इस चेकिंग अभियान की अगुवाई एडीसीपी मध्य मनीषा सिंह ने की। उनके साथ एसीपी, हजरतगंज थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्वयं ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को रोककर उनके कागजात जांचे और बिना रजिस्ट्रेशन व नियमों के विरुद्ध चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की।
अवैध ऑटो चालकों पर होगी कड़ी कार्रवाई
एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत बिना नंबर प्लेट, अवैध रूट पर दौड़ने वाले और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी चालकों का सत्यापन अनिवार्य है और यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है, तो पुलिस को इसकी सूचना दी जाएगी।
नाबालिग चालकों और वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई
अभियान के दौरान अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग चालकों को ऑटो या ई-रिक्शा सौंपने पर वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिना आवश्यक दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की संलिप्तता को देखते हुए यह अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे।
परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि इस अभियान की निगरानी अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह करेंगे, जिन्हें प्रदेश स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, यूपी के सभी जिलों के संभागीय परिवहन अधिकारियों को हर शुक्रवार को अभियान की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
Author: Shivam Verma
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