राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस जहरीली हवा के बीच अब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के आंकड़ों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदूषण की इस गंभीर समस्या और आंकड़ों में सामने आ रही गड़बड़ियों के बीच लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के कई प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर जब हवा में जहर का स्तर अत्यधिक बढ़ गया, तब पीएम2.5 के आंकड़ों में अचानक तकनीकी खामियां और फेरबदल दर्ज किए गए। इन महत्वपूर्ण घंटों के दौरान सटीक डेटा का गायब हो जाना और रीडिंग उपलब्ध न होना इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या हमारी मौजूदा निगरानी प्रणालियां ऐसे आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और पारदर्शी हैं या नहीं।
इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन और नीति निर्माताओं की जवाबदेही तय करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह हमला साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ काम करना चाहिए।
दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का संकट गहराना एक आम बात बन चुकी है, जिसमें पराली जलाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और निर्माण कार्यों की धूल जैसे तमाम कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके बावजूद, जब वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले आंकड़े ही गायब या संदिग्ध मिलने लगें, तो आम जनता का सिस्टम से भरोसा उठने लगता है और पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल खड़े होने लाजिमी हो जाते हैं।
गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए इस ताजा मुद्दे के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या प्रशासनिक एजेंसियां प्रदूषण के इस आपातकाल से पार पाने में विफल साबित हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नागरिकों को समय पर सही और सटीक जानकारी नहीं मिली, तो इस स्वास्थ्य संकट से निपटना और अधिक कठिन हो जाएगा, जिससे सरकारों पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है।
