महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की सुगबुगाहट तेज होने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तीखा हमला बोला है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी का कहना है कि सरकार की तरफ से जनता के बीच जो प्रश्नावली भेजी गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि यूसीसी लागू करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है और यह केवल एक दिखावा मात्र है।
असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार द्वारा जारी किए गए सवालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सर्वे में बहुविवाह और अदालत के बाहर तलाक जैसे विषयों को तो शामिल किया गया है, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार यानी एचयूएफ को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। उन्होंने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जो कुछ लाया जा रहा है, वह असल में कोई यूसीसी नहीं है, बल्कि गैर-हिंदू समुदायों पर एक प्रकार का हिंदू सिविल कोड थोपने का नापाक प्रयास है।
एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा कि इस प्रश्नावली में ज्यादातर सवाल ऐसे रखे गए हैं जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में ही दिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इसी एकतरफा प्रक्रिया और समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधि ना होने के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरसी चव्हाण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओवैसी का यह भी कहना है कि सरकार यह स्पष्ट करने में पूरी तरह नाकाम रही है कि इस प्रस्तावित कानून में एकरूपता का वास्तविक अर्थ क्या होगा।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस कानून के बहाने विशेष रूप से मुसलमानों को उनकी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से दूर रखने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम में निकाह को एक कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध माना जाता है, जबकि इस नए सिस्टम के जरिए तलाक और विवाह के नियमों को हिंदू विवाह अधिनियम के ढांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है, जिसका उद्देश्य केवल एक खास वर्ग को निशाना बनाना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के नाम पर मौलिक अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता है। अंत में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि वह बिना किसी देरी के यह पूरी तरह साफ करे कि इस प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे में सभी धर्मों और समुदायों के पर्सनल लॉ के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा।
