अगर आप चंद रुपयों या बर्तनों के लालच में अपना पुराना और खराब मोबाइल फेरीवालों को बेच रहे हैं, तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों से पुराने फोन खरीदकर उन्हें नेपाल और बांग्लादेश भेजने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये ठग आपके बेचे गए फोन से डिलीट किया हुआ पर्सनल डेटा, बैंक डिटेल्स और प्राइवेट फोटो रिकवर कर रहे हैं। इस गंभीर खतरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ऐसे कबाड़ी और मोबाइल खरीदारों के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।
फेरीवालों के भेष में काम कर रहे साइबर ठग
ग्रामीण इलाकों में फेरीवाले बनकर सस्ते दाम में पुराने या खराब फोन खरीदने वाले लोग असल में इंटरनेशनल साइबर अपराधियों के स्लीपर सेल हैं। ये लोग गांव-गांव जाकर फोन इकट्ठा करते हैं और फिर तस्करी के जरिए इन्हें नेपाल और बांग्लादेश भेज देते हैं। वहां बैठे हैकर्स इन फोंस के मदरबोर्ड और मेमोरी चिप से आपका पुराना डेटा निकालकर बड़े पैमाने पर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर जीआरपी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीम अहमद ने दो महीने पहले ही ऐसे एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस दौरान 22 से ज्यादा चोरी के मोबाइल बरामद हुए थे और पकड़े गए आरोपी ने कबूल किया था कि वह इन फोंस को बांग्लादेश में बेचता है।
कैसे होता है आपके पुराने फोन का गलत इस्तेमाल?
गांव के लोग अक्सर अपने फोन को ठीक से फॉर्मेट किए बिना ही मामूली पैसों या बर्तन के बदले बेच देते हैं। इन अपराधियों के पास ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर और डेटा रिकवरी टूल्स हैं, जिनसे डिलीट किए गए कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप चैट, फोटो, आधार-पैन कार्ड की कॉपी और यूपीआई डिटेल्स आसानी से वापस निकाल ली जाती हैं। इसके अलावा, आपके फोन का आईएमईआई नंबर और मदरबोर्ड का इस्तेमाल फर्जी कॉल सेंटरों में किया जाता है। इससे पुलिस के लिए असली अपराधी की लोकेशन ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
लगातार बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के आंकड़े
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में राज्य में साइबर ठगी की शिकायतों में करीब 35 प्रतिशत का उछाल आया है। हर दिन औसतन 150 से ज्यादा कॉल्स हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आ रही हैं। पुलिस की तकनीकी जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ठगी में इस्तेमाल होने वाले लगभग 22 प्रतिशत संदिग्ध डिवाइस और आईएमईआई नंबर बॉर्डर वाले जिलों के गांवों से खरीदे गए पुराने मोबाइल के ही हैं।
पुलिस का एक्शन प्लान
पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देश के बाद अब हर जिले की साइबर पुलिस और स्थानीय थाने मिलकर इस नेक्सस पर नकेल कसेंगे। गांवों और कस्बों में घूमकर पुराने मोबाइल खरीदने वालों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिनके पास खरीद-बिक्री का वैध लाइसेंस या रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही, कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के नाम पर बॉर्डर वाले इलाकों में होने वाली माल की ढुलाई पर विशेष नजर रखी जाएगी।
क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट और पुलिस?
पटना के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मयंक कुमार झा बताते हैं कि पुराने मोबाइलों के मदरबोर्ड और स्टोरेज चिप में यूजर का डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा मौजूद रहता है। अगर फोन के डेटा को सही तरीके से ‘डेटा वाइप’ या ‘क्रिप्टोग्राफिक इरेजर’ तकनीक से डिलीट न किया जाए, तो रीसायकल होने के बाद भी उसे रिकवर किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसी तकनीकी कमी का फायदा उठा रहे हैं।
भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान फेरीवाले को अपना पुराना मोबाइल बिल्कुल न बेचें। साइबर थानों की टीमें लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपके इलाके में ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो तुरंत अपने स्थानीय थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दें।










