West Bengal: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे के बाद राज्य के विकास को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने राज्य में रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ₹39,000 करोड़ का फंड जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद बंगाल में स्वास्थ्य, रोजगार, जल प्रबंधन और ऊर्जा से जुड़ी कई योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव के खत्म होने के संकेत भी इस दौरे के बाद दिखाई देने लगे हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा।
दिल्ली दौरे के बाद खुला विकास का रास्ता
मई 2026 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी पहली बार आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उनकी बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
बताया जा रहा है कि पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान कई केंद्रीय योजनाएं और परियोजनाएं अटकी हुई थीं। नई सरकार बनने के बाद अब उन योजनाओं को फिर से मंजूरी मिल रही है, जिससे राज्य में विकास कार्यों में तेजी आएगी।
गरीबों को मुफ्त इलाज देने की तैयारी
केंद्र सरकार ने पश्चिम Bengal में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर सहमति बनी है।
इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
1 जुलाई से शुरू होगी 125 दिन रोजगार योजना
राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए ‘VB G-RAM G’ योजना शुरू करने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
इस योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।
जल परियोजनाओं और सोलर योजना को भी बढ़ावा
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ₹39,000 करोड़ के पैकेज का बड़ा हिस्सा जल संसाधन परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में जल प्रबंधन को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है।
इसके अलावा ‘पीएम सूर्य घर योजना’ को भी राज्य में तेजी से लागू करने की तैयारी है। इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लोगों को बिजली बिल में राहत मिल सकेगी।
अमित शाह के साथ सुरक्षा और घुसपैठ पर चर्चा
दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को विशेष दिशानिर्देश सौंपे गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र के सहयोग का जताया भरोसा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के आर्थिक विकास, औद्योगिक पुनरुद्धार और रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की प्रगति अब केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
शुभेंदु अधिकारी के दिल्ली दौरे की प्रमुख तारीखें
9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने 207 सीटों की बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 21 मई 2026 को मुख्यमंत्री बनने के बाद वह पहली बार दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 22 मई 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य के विकास और केंद्रीय सहायता पर चर्चा की। 23 मई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।
बंगाल की राजनीति और जनता के लिए क्या मायने
राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में ‘डबल इंजन’ सरकार बनने के बाद निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिल सकती है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सबसे बड़ा फायदा युवाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों को होगा, जो लंबे समय से बेहतर सुविधाओं और रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे थे।
Author: Shivam Verma
Description
