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Jaunpur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुये फर्जीवाड़े की खुल रही पोल, प्रशासन ने शुरू की जांच

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Jaunpur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए आयोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। 12 मार्च को आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1,001 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन अब इस आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं, a। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

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भाई-बहन की शादी का मामला आया सामने

इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला मामला मड़ियाहूं तहसील के मईडीह गांव से सामने आया, जहां एक भाई-बहन शादी के जोड़े में नजर आए। जब यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई।

इस मामले में भाई ने सफाई देते हुए कहा कि वह सिर्फ शौक में दूल्हे का जोड़ा पहनकर अपनी बहन के साथ बैठ गया था। उसने इसे महज एक गलती बताया और कहा कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। हालांकि, प्रशासन इस दलील से संतुष्ट नहीं दिख रहा और मामले की गहराई से जांच कर रहा है।

तीन साल के बच्चे के पिता ने फिर की शादी

इसी आयोजन में एक और हैरान करने वाला मामला शहर के अहियापुर से सामने आया। जांच में पता चला कि एक युवक, जिसकी शादी चार साल पहले हो चुकी थी और जिसका तीन साल का बच्चा भी है, ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए दोबारा विवाह किया। इस खुलासे के बाद प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और अन्य जोड़ों की भी जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी देने से किया इनकार

जब मीडिया ने समाज कल्याण विभाग से सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों की सूची मांगी, तो अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इससे संदेह और भी बढ़ गया कि इस आयोजन में कई और गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है।

जब जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा से इस मामले में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजनों में हर चीज को छिपाना संभव नहीं होता। वहीं, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने पहले तो किसी भी अनियमितता से इनकार किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि भाई-बहन की शादी का मामला सामने आया है और इसकी जांच की जा रही है।

सरकारी सहायता पर लगी रोक, सत्यापन के आदेश

इस पूरे फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता को रोक दिया है। इसके साथ ही, जिले के सभी 21 ब्लॉकों में लाभार्थियों के सत्यापन के आदेश दिए गए हैं। इस जांच की रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया से खुलासा, प्रशासन ने किया दबाने का प्रयास

यह मामला आयोजन के तुरंत बाद चर्चा में आ गया था, लेकिन प्रशासन इसे दबाने की पूरी कोशिश करता रहा। हालांकि, जब सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई, तो यह मामला दब नहीं पाया। इसलिए अब जब जांच शुरू हो चुकी है।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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