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Moradabad News: CDO ने मुख्यमंत्री प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा, धीमी प्रगति पर जताई चिंता

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Moradabad News: जिले में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सुमित यादव ने की, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और संबंधित योजनाओं से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे।

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बैठक में योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई और खासकर सीएम युवा स्वरोजगार योजना की धीमी प्रगति पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय-सीमा में लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए।

सीएम युवा योजना में 859 आवेदन

संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री योगेश कुमार ने जानकारी दी कि अब तक सीएम युवा योजना के तहत 859 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 156 आवेदनों की स्वीकृति हुई है और मात्र 117 मामलों में वितरण की प्रक्रिया पूरी हो पाई है। यह प्रगति अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है।

इस पर सीडीओ सुमित यादव ने बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों और उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना में गति लाएं और सोमवार तक हर बैंक कम से कम 4–5 आवेदनों में स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि हर सप्ताह कम से कम 40 आवेदनों की स्वीकृति और 25 का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि पात्र युवाओं को योजना का लाभ समय से मिल सके।

प्रवीन योजना और अप्रेंटिसशिप को लेकर निर्देश

कौशल विकास मिशन के प्रतिनिधियों को प्रवीन योजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की 100% पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, आईटीआई के प्रधानाचार्य ने औद्योगिक संस्थानों में अधिक से अधिक अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) जोड़े जाने की मांग रखी। इस पर सीडीओ ने इसे उद्योग बंधु समिति की आगामी बैठक में रखने का निर्देश दिया, जिससे उद्योगों में युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

रोजगार मेला और काउंसलिंग लक्ष्य से आगे

सेवायोजन विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि अप्रैल 2025 में रोजगार मेला आयोजित करने का लक्ष्य दो था, लेकिन अब तक तीन मेले सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। इसके अलावा, 2025–26 के करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत अप्रैल माह में पांच काउंसलिंग सत्रों के लक्ष्य की तुलना में सात सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जो सकारात्मक प्रगति का संकेत है।

श्रम विभाग की योजनाओं में लंबित आवेदन

श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में यह सामने आया कि कन्या सहायता योजना के 113 आवेदनों में से 111 आवेदन अभी भी लंबित हैं, हालांकि विभाग ने आश्वस्त किया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में भी 128 में से 128 आवेदन लंबित हैं। सीडीओ ने इस पर तत्काल गति लाने और पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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