Operation Sindoor: हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह पूरा मामला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन छह जवानों के नाम अंकित किए जाने के बाद सामने आया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी।
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दावा किया है कि रक्षा मंत्री ने पूर्व में संसद को इस विषय पर गुमराह किया था। हरिप्रसाद का कहना है कि वर्ष 2025 में संसद के पटल पर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस अभियान में किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई है। अब जब शहीदों के नाम सामने आए हैं, तो विपक्ष इसे सरकार की बड़ी विफलता और संसद का अपमान बता रहा है।
विपक्ष के इन तीखे हमलों पर रक्षा मंत्रालय ने तुरंत सफाई पेश की है। मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों को पहले ही उचित सम्मान दिया जा चुका है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 11 मई 2025 को तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स (DGMO) द्वारा इन जवानों की शहादत का जिक्र करते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी।
रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक बताया है। मंत्रालय का तर्क है कि इन बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को अगस्त 2025 में ही वीरता पुरस्कारों की घोषणा के साथ आधिकारिक मान्यता दी गई थी। सरकार का दावा है कि शहीदों के योगदान को छिपाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय सेना अपने जवानों के सम्मान और परंपराओं के प्रति पूरी तरह समर्पित है।
फिलहाल यह मुद्दा संसद के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक ओर कांग्रेस इसे देश के शहीदों के साथ अन्याय और सरकार की गलतबयानी बता रही है, वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय ने तमाम दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत करार दिया है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच आम जनता में भी वीर जवानों की शहादत को लेकर सम्मान और जवाबदेही की बहस छिड़ गई है।











