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भारत में सैटेलाइट इंटरनेट बंद करने का अधिकार किसके पास हो? एयरटेल चीफ सुनील मित्तल ने की बड़ी मांग

Sunil Mittal demanding satellite internet kill switch control for India
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भारत में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू होने वाली हैं, जिसको लेकर देश के टेलीकॉम सेक्टर में हलचल तेज हो गई है. एलन मस्क की स्टारलिंक और भारती ग्रुप समर्थित वनवेब जैसी विदेशी और घरेलू कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी सेवाएं उतारने की तैयारी में जुटी हैं और अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रही हैं. इस बीच भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक बेहद अहम मुद्दा उठाया है.

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एक हालिया इंटरव्यू में एयरटेल प्रमुख सुनील मित्तल ने साफ तौर पर मांग की है कि देश में चलने वाले किसी भी सैटेलाइट नेटवर्क का ‘किल स्विच’ यानी उसे नियंत्रित या बंद करने का पूरा अधिकार भारत सरकार के पास ही होना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की संवेदनशील तकनीक का नियंत्रण किसी भी बाहरी देश या विदेशी कंपनी के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए, ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई आंच न आए.

सुनील मित्तल ने समझाया कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल युग में युद्ध के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं, जहां ड्रोन संचालन, साइबर हमले और गाइडेड मिसाइलें भी सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर करती हैं. ऐसे में यह अत्यधिक आवश्यक है कि भारत अपने कम्युनिकेशन सिस्टम और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले खुद लेने में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो और किसी भी आपात स्थिति में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत प्रबंधित कर सके.

भारतीय बाजार में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के भविष्य पर बात करते हुए मित्तल ने स्पष्ट किया कि ये सेवाएं पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क या फाइबर इंटरनेट की जगह कभी नहीं लेंगी. इसके बजाय, सैटेलाइट इंटरनेट देश के उन दूरदराज के इलाकों, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और समुद्र या आसमान में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान साबित होगा जहां फाइबर बिछाना लगभग असंभव है.

फिलहाल भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के कमर्शियल लॉन्च के लिए लाइसेंस प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसमें रिलायंस जियो और वनवेब जैसी कंपनियां शामिल हैं. हालांकि, स्पेक्ट्रम आवंटन और कड़े सुरक्षा मानकों के पूर्ण पालन के बाद ही इन्हें आधिकारिक रूप से जमीन पर उतारा जाएगा, और एयरटेल चीफ की इस मांग के बाद अब सरकार सुरक्षा तंत्र को लेकर और अधिक कड़े नियम बना सकती है.

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