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World News: अमेरिका में एच-1बी वीजा नियमों पर बड़ी सख्ती, जेडी वेंस बोले- कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों की नहीं होगी एंट्री

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World News: संयुक्त राज्य अमेरिका में एच-1बी वीजा प्रणाली को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव और सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बात पर जोर दिया है कि इस वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल स्थानीय अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को छीनने या कम वेतन वाले विदेशी कामगारों को काम पर रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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एक लोकप्रिय टेक और बिजनेस पॉडकास्ट में चर्चा के दौरान जेडी वेंस ने संसद में विधायी बाधाओं और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का जिक्र करते हुए प्रशासनिक बदलावों की आवश्यकता समझाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब कांग्रेस की ओर से कोई नया कानून पारित नहीं हो पा रहा है, तो सरकार खुद अपने स्तर पर नीतिगत कदम उठा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उच्च प्रतिभा और असाधारण योग्यता वाले जीनियस लोग ही टेक कंपनियों के जरिए इस वीजा का लाभ उठा सकें।

उपराष्ट्रपति ने विदेशी और स्थानीय कर्मचारियों के वेतन व नौकरियों के बीच के अंतर को बहुत बारीकी से उजागर किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर किसी सामान्य पद पर स्थानीय नागरिक की जगह कम वेतन पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करें। वीजा नियमों का मूल उद्देश्य अमेरिकी श्रम बाजार को कमजोर करना नहीं, बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र को एक नई मजबूती देना है।

प्रशासन की ओर से लाए जा रहे नए वित्तीय और सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालते हुए वेंस ने कंपनियों की दोहरी नीति पर भी कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने हैरान होते हुए कहा कि एक तरफ कंपनियां हजारों अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाती हैं और दूसरी तरफ विदेशी कामगारों की मांग को लेकर नए आवेदन दाखिल करती हैं। यदि कोई कंपनी बड़े पैमाने पर अपने स्थानीय कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, तो उसे तुरंत विदेशी बाजार से विकल्प तलाशने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भविष्य की नीतियों को लेकर अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह से अपने रुख पर कायम नजर आ रहा है। वेंस ने यह भी स्वीकार किया कि इन कड़े प्रशासनिक फैसलों और नियमों के चलते कुछ मामलों में कानूनी चुनौतियों और मुकदमों का सामना भी करना पड़ा है। इसके बावजूद, सरकार देशहित और नीतिगत शुद्धता के दायरे में रहकर अपने काम को अंजाम दे रही है ताकि अमेरिकी वर्कफोर्स के अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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