UP News: देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बड़े मामले में करारा झटका दिया है. संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है.
यह पूरा कानूनी विवाद संभल हिंसा मामले के आरोपी मुल्ला अफरोज की हिरासत से जुड़ा हुआ है. आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था. इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मुल्ला अफरोज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल पुलिस हिरासत के दौरान दिए गए किसी कथित कबूलनामे के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ निवारक हिरासत का सख्त आदेश नहीं दिया जा सकता है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के दायरे में रहकर ही इस तरह के मामलों में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.
याचिकाकर्ता मुल्ला अफरोज को अक्टूबर 2025 में एनएसए के प्रावधानों के तहत हिरासत में डाला गया था. राज्य प्रशासन का पक्ष था कि संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने इन तर्कों और अपनाए गए आधारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ द्वारा की गई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सितंबर की शुरुआत में ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत के इस कड़े फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं.











