World News: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अवैध आव्रजन के खिलाफ एक बेहद सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, प्रशासन ने 30 लाख से अधिक ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाना और आव्रजन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना बताया गया है।
व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में यह जानकारी दी गई है कि पिछले 15 महीनों में किसी भी अवैध प्रवासी को रिहा नहीं किया गया है। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने 14 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को उन सार्वजनिक सहायता लाभों से भी वंचित किया है जो करदाताओं के पैसे से चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी फंड से चलने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी अब अवैध प्रवासियों को नहीं मिल रहा है।
ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी किए गए इन आदेशों में जन्मसिद्ध नागरिकता यानी बर्थराइट सिटीजनशिप के नियमों में भी कड़े बदलाव किए गए हैं। प्रशासन अब विशेष श्रेणियों के तहत बच्चों को मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगा रहा है और संघीय एजेंसियों को ‘बर्थ टूरिज्म’ जैसी गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए गए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह अभियान पहले की सरकारों की ढीली नीतियों को पूरी तरह से बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कार्रवाई के दायरे में वे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जिन्होंने धोखाधड़ी या गलत दस्तावेजों के जरिए अमेरिकी नागरिकता हासिल की थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लगभग 88 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें अयोग्य व्यक्तियों को नागरिकता मिली थी। इसके साथ ही, वीज़ा जांच प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और कठोर बनाने की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें करीब 75 देशों के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है।
इन बदलावों का असर मतदाता सूची पर भी देखा जा सकता है, जहां से प्रशासन हजारों अवैध प्रवासियों के नाम हटाने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार, इन सभी कड़े निर्णयों का एकमात्र लक्ष्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और उन विदेशी नागरिकों को हतोत्साहित करना है जो अपनी कानूनी अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से देश में ठहरे हुए हैं।
Author: Shivam Verma
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