Hamirpur News: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, लाइन लॉस, विद्युत बुनियादी ढांचे, राजस्व वसूली और जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने और पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से व्यवस्थाओं में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए।
क्षतिग्रस्त पोल और झूलते तारों को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को जल्द बदलने और झूलते तारों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उसे तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठकों में अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत करने पर जोर
बैठक के दौरान तहसील एवं विकासखंडवार विद्युत मांग, उपलब्ध क्षमता और आपूर्ति की स्थिति का पर्याप्त विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समीक्षा बैठकों में अद्यतन, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक आंकड़ों के साथ उपस्थित हों।
जिलाधिकारी ने कहा कि सही और पूर्ण आंकड़ों के आधार पर ही विद्युत व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकता है और प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए संबंधित अधिकारी आंकड़ों की तैयारी में विशेष गंभीरता बरतें।
बड़े बकायेदारों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने टॉप-10 एवं टॉप-20 डिफॉल्टर्स के साथ-साथ लंबे समय से लंबित बकाया प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति लाने तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए।
विद्युत, जल निगम और जल जीवन मिशन की शिकायतों का प्राथमिकता से हो निस्तारण
जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत, जल निगम एवं जल जीवन मिशन से संबंधित जनसमस्याएं बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधिकारी इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण महज औपचारिकता तक सीमित नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को मौके की वास्तविक समस्या को समझकर उसका स्थायी समाधान सुनिश्चित करना होगा।
सातों विकासखंडों में दो सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर जनपद के सभी सात विकासखंडों में बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। इन बैठकों में ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय विद्युत समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।
बैठकों के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर उनके स्थायी समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
IGRS शिकायतों के निस्तारण में जियो-टैगिंग अनिवार्य
आईजीआरएस (IGRS) शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में जियो-टैगिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर शिकायत की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करें।
स्थलीय निरीक्षण के बाद निस्तारण आख्या के साथ जियो-टैग्ड फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम करने के निर्देश
जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत व्यवस्था से जुड़े सभी कार्यों और जनशिकायतों के निस्तारण में समयबद्धता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने आमजन को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों से पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने को कहा और किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए।
Author: Shivam Verma
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