VB-G RAM G Act: केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के उद्देश्य से आज यानी 1 जुलाई से ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर और आर्थिक सुरक्षा के द्वार खुल गए हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब मनरेगा की जगह वीबी-जी राम जी एक्ट के तहत कार्य किया जाएगा, जिससे करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही दैनिक मजदूरी दरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। औसत मजदूरी अब 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रति दिन तय की गई है, जिससे किसी भी श्रमिक को इससे कम वेतन नहीं मिलेगा।
राज्यों के अनुसार मजदूरी दरों में भारी बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों में मजदूरी में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा हरियाणा में 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 450 रुपये प्रतिदिन की नई मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं, जो आज से प्रभावी हो गई हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम को ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। इस मिशन के सुचारु कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 95,692 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। सरकार का मुख्य लक्ष्य गांवों में आधारभूत ढांचा तैयार करना, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही, पुराने जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड श्रमिकों को नहीं मिल जाते।
हालांकि इस नई व्यवस्था को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और विपक्ष ने कुछ बिंदुओं पर सवाल भी उठाए हैं। इसके बावजूद, सरकार का मानना है कि यह कानून ग्रामीण आजीविका को अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बनाएगा। योजना का औपचारिक राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को मुक्कावरिपल्ली गांव से किया जाएगा, जहाँ से देशभर के पात्र लाभार्थियों को नए रोजगार कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
Author: Shivam Verma
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