उत्तर प्रदेश की राजनीति और शिक्षा जगत में एक समय ऐसा था जब शिक्षक संगठनों का रुतबा और दबदबा चरम पर हुआ करता था। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर शिक्षण संस्थानों तक में इन यूनियंस की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। सरकारें भी शिक्षकों की इन संघों के दबाव के आगे कई बार झुकने को मजबूर हो जाती थीं। लेकिन वक्त के साथ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और आज उत्तर प्रदेश से शिक्षक संगठनों की वह दबंग राजनीति लगभग समाप्त हो चुकी है।
कभी शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के नाम पर शुरू हुए ये संगठन धीरे-धीरे राजनीतिक रसूख हासिल करने का जरिया बन गए थे। चुनाव के वक्त इन संगठनों के नेता सरकार बनाने और गिराने का दम भरा करते थे। राजनीतिक दल भी शिक्षकों के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए इन नेताओं के आगे-पीछे घूमते रहते थे। इस प्रकार शिक्षक राजनीति ने शिक्षण संस्थानों के असल मकसद को पीछे छोड़ते हुए अपनी ताकत का दायरा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया था।
हालांकि, पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक सख्ती और बदलती सरकारी नीतियों के चलते इन संगठनों का प्रभाव लगातार घटता चला गया। सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों और पारदर्शी व्यवस्थाओं ने शिक्षक नेताओं के उस साम्राज्य पर गहरी चोट की, जो सालों से फल-फूल रहा था। इसके अलावा शिक्षकों का मोहभंग भी इन संगठनों से तेजी से होने लगा, क्योंकि उन्हें यह अहसास हो गया कि यूनियन के बड़े नेता अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए आम शिक्षकों के भविष्य का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आज स्थिति यह है कि जो संगठन कभी सत्ता के गलियारों तक अपनी धाक रखते थे, वे अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। न तो अब पहले जैसा जनसमर्थन उनके पास बचा है और न ही सरकार पर उनका वह पुराना दबाव कायम है। जानकारों का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में आई इस तब्दीली ने एक नए दौर की शुरुआत की है, जहां राजनीति की जगह अब पढ़ाई और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो राज्य के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
